मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत आश्वासनांची वेळेत अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश! पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले
शिर्डी (प्रतिनिधी)मंत्रालय, मुंबई
मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मंत्रालय येथे मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात आंदोलकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलतेने कामकाज होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा करू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.
या बैठकीला समितीचे सदस्य मंत्री मा.श्री. चंद्रकांत पाटील, मंत्री मा.श्री. गिरीष महाजन, मंत्री मा.श्री. उदय सावंत, मंत्री मा.श्री. शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री मा.श्री. बाबासाहेब पाटील, मंत्री मा.श्री. मकरंद आबा पाटील, मंत्री मा.श्री. शंभूराजे देसाई, मंत्री मा.श्री. भरतशेठ गोगावले, आमदार श्री. प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. नरेंद्र पाटील तसेच सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, अपर पोलिस महासंचालक, जिल्हाधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उपसमितीच्या वतीने श्री. मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यात आलेल्या आश्वासनाची पूर्तता वेळेत करण्याबाबत या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी तसेच शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर १३ लाख दाखल्यांचे झालेले वितरण, तसेच समिती स्थापन होण्यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्राचे झालेले वाटप याची माहिती जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करावी. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दाखले वितरीत करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पुढील ३ महिन्यांमध्ये गृहभेटी, विशेष शिबिरे आयोजित करून याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर निश्चित करावी. दर आठवड्याला झालेल्या कामाचा आढावा घेण्याबाबतही सूचना देण्यात दिल्या.
जात पडताळणी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्याबाबत दर १५ दिवसांनी विभागीय आयुक्तांनी आढावा घ्यावा, आरक्षण कक्ष स्थापन करणे, आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर पुढील आठ दिवसांत कार्यान्वित करावा. शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय समितींच्या कामांचा आढावाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश या बैठकीतून दिले.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. सारथी समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून व्याज परतावा अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत तसेच महामंडळाच्या कामाबाबत तसेच नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना होणारे दायित्व विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
