Breaking
ब्रेकिंग

१४ मार्च रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिर. या शिबिराचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा. शिर्डीचे अपर जिल्हाधिकारी मा. श्री बाळासाहेब कोळेकर यांचे जाहीर आव्हान .

0 0 6 5 0 7

शिर्डी, (प्रतिनिधी) दि. ११ : महसूल प्रशासनाला अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिलांचे दैनंदिन प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी शासनातर्फे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान टप्पा-१’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत शनिवारी, १४ मार्च २०२६ रोजी मंडळ स्तरावर या विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शिर्डीचे अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांनी केले आहे.

येत्या १४ मार्च रोजी ही विशेष शिबिरे विविध तालुक्यांतील निश्चित केलेल्या मंडळ स्तरांवर पार पडणार आहेत. यामध्ये कोपरगाव तालुक्यातील रवंदे, राहाता तालुक्यातील अस्तगाव, संगमनेर तालुक्यातील घुलेवाडी, अकोले तालुक्यातील समशेरपूर, श्रीरामपूर तालुक्यातील बेलापूर व राहुरी तालुक्यातील बारागाव नांदूर या ठिकाणांचा समावेश आहे.

या शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मार्च ते मे या कालावधीत संपूर्ण राज्यात या अभियानांतर्गत शिबिरे घेतली जाणार आहेत. एप्रिल महिन्यात १० आणि १७ एप्रिल २०२६ रोजी मंडळ स्तरावर, तर मे महिन्यामध्ये ८ आणि १५ मे २०२६ रोजी नगरपरिषद व नगरपंचायत पातळीवर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

या समाधान शिबिरामध्ये ‘एक खिडकी’ प्रणाली राबविली जाणार असून, सर्व महसूल अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून नागरिकांना त्वरित सेवा देतील. अभिलेख दुरुस्ती व डिजिटल सातबारा उताऱ्यामधील चुकांसंदर्भात अर्ज स्वीकारून तत्काळ दुरुस्ती केली जाईल. तसेच, नागरिकांना डिजिटल ७/१२ आणि ८अ उतारे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येतील. महाभूमी पोर्टलवरून डाऊनलोड केलेल्या डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला आता पूर्ण कायदेशीर वैधता प्राप्त झाली आहे.

मंडळ स्तरावरील कोणतेही फेरफार सबळ कारणाशिवाय प्रलंबित न ठेवता निकाली काढले जातील. विद्यार्थी व नागरिकांना उत्पन्नाचे, रहिवासाचे, जातीचे आणि नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तत्काळ केली जाईल.

अंतिम विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनींच्या अकृषिक रूपांतरणासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच जुनी सनद प्रणाली संपुष्टात आली असून, त्याऐवजी एक वेळचे अधिमूल्य भरण्याची सोपी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. या नवीन बदलांविषयी नागरिकांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येईल.

नागरिकांना एकाच दिवसात सेवा पुरविणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. अधिकाधिक लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचावी यासाठी मंडळ स्तरावर दवंडी, समाजमाध्यमे आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे. तरी परिसरातील नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी व विद्यार्थ्यांनी १४ मार्च रोजी आयोजित या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’त सहभागी होऊन आपल्या महसुली समस्यांचे निराकरण करून घ्यावे, असे आवाहनही श्री. कोळेकर यांनी केले आहे.

*******

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा

साईयुग न्यूज

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 0 6 5 0 7

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे