पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा: जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील
*कालवा सल्लागार समितीची बैठक संपन्न*
*दारणा प्रकल्पावरील गोदावरी कालव्याच्या पाण्याचे रब्बीत ३० तर उन्हाळ्यात ४८ दिवस आवर्तन*
शिर्डी (प्रतिनिधी) दि; २४(उमाका) धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली असली, तरी लाभक्षेत्रातील नागरिकांच्या व शेतीच्या गरजा लक्षात घेऊन उपलब्ध पाणीसाठ्याचे अत्यंत काटकसरीने व योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. सर्वांनीच पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा असे आवाहन राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
दारणा प्रकल्पावरील गोदावरी कालव्याच्या सन २०२६-२७ मधील रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पाण्याचा सुयोग्य वापर व संभाव्य आवर्तनाच्या नियोजनासंदर्भात कालवा सल्लागार समितीची बैठक राहाता येथील कुंदन लॉन्स येथे जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
या बैठकीत आगामी रब्बी व उन्हाळी हंगामाच्या संभाव्य आवर्तनाचे वेळापत्रक सादर करण्यात आले.
आमदार आशुतोष काळे, आमदार हेमंत ओगले, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, तहसीलदार अमोल मोरे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व लाभधारक शेतकरी उपस्थित होते.
रब्बी व उन्हाळी आवर्तनाचे प्रस्तावित नियोजन
अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने यांनी आवर्तनाच्या संभाव्य नियोजनाची सविस्तर माहिती दिली,
*आवर्तनाचे वेळापत्रक आणि नियोजन*
यामध्ये रब्बी हंगाम ३० दिवस याचा कालावधी १ डिसेंबर २०२६ ते ३० डिसेंबर २०२६ असून यात पाणी वापर २.६२० टीएमसी असणार आहे.हे सिंचन व बिगर सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध असेल. तसेच उन्हाळी हंगाम ३ टप्प्यांत एकूण ४८ दिवस असून यात उन्हाळी हंगामासाठी एकूण ५.१८८ टीएमसी पाणी वापराचे नियोजन केले गेले आहे.यात ३ आवर्तन दिले जाईल यातील.
पहिला टप्पा १ मार्च २०२७ ते २२ मार्च २०२७ (२२ दिवस) – पाणी वापर: २.४३ टीएमसी (मर्यादित सिंचन व बिगर सिंचनासाठी)
दुसरा टप्पा: ५ मे २०२७ ते १७ मे २०२७ १३ दिवस असून पाणी वापर: १.४३ टीएमसी (बिगर सिंचन)
तिसरा टप्पा: १० जुलै २०२७ ते २२ जुलै २०२७ ,१३ दिवस–असून पाणी वापर १.३२८ टीएमसी आहे. या पाणी वाटप नियोजनास कालवा सल्लागार समितीने जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता दिली.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले की शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी शासकीय कार्यालयांत वारंवार चकरा माराव्या लागू नयेत, यासाठी जलसंपदा विभागाचे कामकाज जलद गतीने आणि ऑनलाइन करण्यावर भर द्यावा . शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जांची व कामांची माहिती थेट मोबाईलवर उपलब्ध व्हावी आणि विविध डिजिटल सेवा सुलभतेने मिळाव्यात यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी उपस्थित शेतकरी बांधवांना सांगितले .
